Housing Board Properties in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. हाउसिंग बोर्ड की सभी संपत्तियों को अब फ्रीहोल्ड कर दिया जाएगा, जिससे संपत्ति मालिकों को अपने घरों पर पूर्ण स्वामित्व और स्वतंत्रता मिलेगी. इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाउसिंग बोर्ड को आवंटित भूमियों को अब लैंड डायवर्सन (भूमि उपयोग परिवर्तन) की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया है.
घर खरीदने वालों को बड़ी राहत
दरअसल, घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इस फैसले के तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि अब कृषि या सरकारी भूमि के रूप में पंजीकृत नहीं होगी, जिससे हजारों लाभार्थियों को भूमि डायवर्सन प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी. पहले हाउसिंग बोर्ड की भूमि कृषि या सरकारी भूमि के रूप में पंजीकृत होती थी, जिसके लिए घर के मालिकों को डायवर्सन करवाना पड़ता था और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था. अब इस फैसले से हाउसिंग बोर्ड के मकान खरीदने वाले लोगों को पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा और वे आसानी से संपत्ति की रजिस्ट्री, ट्रांसफर व बिक्री कर सकेंगे.
हजारों हितग्राहियों को मिलेगी राहत
इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाउसिंग बोर्ड को आवंटित भूमियों को अब लैंड डायवर्सन (भूमि उपयोग परिवर्तन) की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया है. पहले, ये भूमियाँ सरकारी रिकॉर्ड में अक्सर कृषि भूमि या शासकीय भूमि के रूप में प्रदर्शित होती थीं. इस कारण मकान खरीदने वाले लोगों को संपत्ति के हस्तांतरण, खरीद-बिक्री और बैंक लोन लेने में काफी कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.’फ्री होल्ड’ होने का सीधा मतलब है कि संपत्ति धारक को अब अपनी भूमि का पूर्ण स्वामित्व मिल जाएगा. इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान खरीदने वाले हजारों हितग्राहियों को राहत मिलेगी
